धनगढी– प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले ललिता निवास र नक्कली शरणार्थी जस्ता ठूला प्रकरणका फाइल धमाधम खोलिरहेको छ । उता, संवैधानिक निकायका रुपमा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भने ठूला प्रकरणमा मूकदर्शक जस्तै बनेको छ । अझ, ठूला भ्रष्टाचारको छानविनमा क्षेत्राधिकार नै कम भएको गुनासो गर्ने अख्तियारको नेतृत्व नै नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएपछि आयोगमाथि थप नैतिक प्रश्न तेर्सिएको छ ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले अहिले भ्रष्टाचारीलाई धमाधम पक्राउ गर्ने र मुद्दा चलाउन व्यस्त छ । ललिता निवासको जग्गा प्रकरण र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उच्च पदस्थ व्यक्ति र प्रशासकहरुलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अगाडि बढाएपछि सबैले प्रहरीको कदमलाई चासो पूर्वक हेरिरहेका छन् । तर जुन विषयमा अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन अख्तियारमा समेत उजुरी परेको थियो ।
त्यहि अख्तियारले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पहुँचवाला प्रतिवादीलाई जोगाउने नीति लियो । नक्कली भुटानी शरणार्थीको उजुरीलाई त तामेलीमै राख्यो । योसँगै वाइड बडी जहाज खरिद प्रकरण, सुरक्षण मुद्रण खरिद प्रकरण, लडाकु शिविरमा रकम हिनामिना सम्बन्धी अनियमिता र कोभिड महामारीका बेला औषधि तथा उपकरण खरिदमा ओम्नी कम्पनीलाई बिना प्रतिपर्धा दिएको ठेक्काको घटनामा अख्तियारले अनुसन्धान नै अघि बढाएन । यसले अख्तियारका पदाधिकारीको क्षमता मात्र होइन उनीहरुको नियतमाथि नै आशंका बढाएको छ । अख्तियारमा नियुक्त भएकाहरु राजनीतिक दलप्रति बफादार भइदिँदा जिम्मेवारीअनुसारको काम गर्न नसकेको आरोप छ ।
अख्तियारका पदाधिकारी सक्रिय हुने हो भने धेरै काम गर्न अधिकार उनीहरुसँग छ । तर कानुन अपुरो भएको भन्दै पदाधिकारीहरु जिम्मेवारीबाट पन्छिने गरेका छन् । त्यसमाथि अख्तियारका पदाधिकारीहरु नै महाभियोगको त्रासबाट जोगिने र नियुक्ति गर्नेहरुलाई पनि जोगाउने प्रयासमा लाग्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण ओझेलमा पर्ने गरेको हो । अझ अहिले त अख्तियार प्रमुख नै सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा गृहमन्त्रालयमा छँदा संलग्न रहेको प्रहरीको बुझाई छ ।
अख्तियारमा अहिले १८ हजार उजुरी अलपत्र छन् । तर उसले सातामा ३ देखि ४ वटा मुद्दा मात्र विशेष अदालतमा दर्ता गरेको देखाएर झारो टार्ने गरेको छ । अख्तियार सानातिना मुद्दामा अल्झिँदा ठूला खालका भ्रष्टाचारका उजुरीमाथिको अनुसन्धान भने ओझेलमा परेका छन् ।
