धनगढी –धनगढी उपमहानगरपालिकका नगर प्रमुख गोपाल हमालले संघीय सरकारले स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको तलबका लागि बजेट नदिएकाले समस्या भएको बताएका छन्। उनले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पहिलाको जस्तै बजेट विनियोजन नगरेपछि समस्या भएको बताएका हुन्। उनले भने, ‘संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले जो जताबाट आएको छ, उतै पठाउन पत्र पठाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले बजेट पठाएको छैन। उहाँहरुको समस्या स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग हो। धनगढी उपमहानगरपालिकासँग मात्र होइन। कैलाली र कञ्चनपुरका २२ वटा स्थानीय तहहरुले खर्च बेर्होन नसक्ने भएपछि फिर्ता पठाउने निर्णय गरेका छौँ।’
कैलाली र कञ्चनपुरका २२ वटा स्थानीय तह प्रमुख र अध्यक्षहरूको बैठकले समायोजन तथा मिलान भएर आएका स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुलाई तलबका लागि बजेटको अभाव रहेको भन्दै श्रावण १ गतेदेखि हाजिर लगाउन नदिने निर्णय गरेका थिए। धनगढी उपमहानगरपालिकाले ३३ जना समायोजन तथा समायोजन मिलान भएर आएका स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई हाजिर लगाउन दिएको छैन। नगर प्रमुख हमालका अनुसार ५३ जना स्वास्थ्य सेवा कर्मचारीलाई तलब खुवाउन झण्डै साढे चार करोड बजेट आवश्यक पर्ने भएको छ। उपमहानगरपालिकासँग आन्तरिक स्रोत नभएको र संघीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तलबका लागि बजेट विनियोजन नगरेकाले समस्या भएको तर्क नगर प्रमुख हमालको छ। नगर प्रमुख हमालले भने, ‘श्रावण १ गतेदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयले तलब नदिने भनेको छ। रमना दिन भनेर पत्र आएको छ। पत्रका आधारमा हामीले कर्मचारीहरूलाई फिर्ता पठाएका हौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले तलबका लागि बजेट दिन्छ भने, हामी हाजिरी लगाउन दिन्छौँ।’ नगर प्रमुख हमालले कर्मचारीसँगको विवाद नभएर उपमहानगरपालिका र स्वास्थ्य मन्त्रालय बिचको विवाद रहेको तर्क गरेका छन।निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियन कैलालीका अध्यक्ष विमलप्रकाश जोशीले संघीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गल्ती गरेको बताए। उनले भने, ‘स्वास्थ्यमन्त्रालयसँग कर्मचारीको विवरणसमेत छैन। कर्मचारी समायोजनको बाटोमा जान हुने थिएन। समायोजन संशोधन र मिलान गर्न हुने थिएन्। काज सरुवा पनि गरिएको छ। धनगढीमा काज सरुवा भएका एक जना मात्र छन्। तलबको व्यवस्थापन सरकारले गर्ने हो। कर्मचारीले काम गर्ने हो। तलबका विषयमा धनगढीमा मेयर साब र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग छलफल गर्न तयार छौँ।’ उनले तलबको स्रोतको व्यवस्थापनका लागि छलफल गर्ने बताएका छन्।यता नगर प्रमुख हमालले स्वास्थ्यसँर्गै शिक्षा क्षेत्रका कर्मचारीको तलब पनि संघीय सरकारले रोकेपछि नगरको विकासमा समस्या हुने बताएका छन्।
