काठमाडौं–ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तीन पूर्वमन्त्रीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ ।
काठमाडौंले पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री एवं कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदार र दुई पूर्व भूमिसुधार मन्त्री डम्बरबहादुर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीविरुद्ध आइतबार काठमाडौं जिल्ला अदालतले पक्राउ अनुमति दिएको हो ।
आइतबारै सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास प्रकरण मुख्य निणर्यकर्तासमेतलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशपछि पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईमाथि अनुसन्धानको ढोका खुलेको छ ।
माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा गच्छदार उपप्रधानमन्त्रीसहित भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री थिए भने श्रेष्ठ भूमिसुधार मन्त्री थिए । यस्तै २०६९ मा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा जोशी भूमिसुधार मन्त्री थिए । त्यसबेला प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुखको सरकारी निवास विस्तारका नाममा ललिता निवासको जग्गामा नक्कली मोही खडा गर्ने र नक्कली मोहीलाई सट्टा भर्ना दिने निणर्य भएको थियो ।
तत्कालीन मन्त्री गच्छदारले नै सरकारी जग्गा भूमाफियालाई सट्टा भर्ना दिन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गरेका थिए । तत्कालीन भूमि सुधारमन्त्री श्रेष्ठले सट्टा भर्ना दिन उपयुक्त हुने भनी मन्त्रिपरिषद्मा लिखित राय पेस गरेका थिए । सोही आधारमा नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले प्रस्ताव बमोजिम निणर्य गरेर कार्यान्वयनमा लगेको थियो ।
नेपाल र भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको समयमा ललिता निवास जग्गामा नक्कली मोही खडा गरी हिनामिना भएको थियो ।
यस प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले भाटभटेनीका मालिक मीनबहादुर गुरुङ, निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त सुधीर शाहलगायतलाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।
