काठमाडौं – शिक्षा विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउँदै असोज ३ गतेदेखि आन्दोलनमा रहेका शिक्षक र र सरकारबीच आज पनि वार्ता हुँदैछ। बिहिबार भएको वार्ता निश्कर्षविहीन भएपछि आज वार्ता हुन लागेको हो।
कानून, न्याय, तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले महासंघसँगको बिहीबारको छलफल सकारात्मक रहेको र आज बिहान पुनः वार्तामा बसेर सहमति गर्ने टुंगो लागेको बताए।
“सकारात्मक छलफल भएको छ। बिहानको भन्दा अहिले बुँदागत रुपमा छलफल भएको छ। उहाँहरूले जुन माग राख्नुभएको थियो, त्यसैमा रहेर छलफल भएको हो । शुक्रबार छलफल सकरात्मक ढंगले टुगिन्छ”, उनले भने।
त्यस्तै, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले पनि छलफल सकारात्मक रहेकाले समस्याका समाधान हुनेमा आशावादी रहेको बताए।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थ मन्त्री डा प्रकाशशरण महत पनि वार्तामा सहभागी थिए।
शिक्षक महासंघ र सरकारका बीच बिहीबार बिहान पनि वार्ता भएकोमा सहमति जुट्न सकेको थिएन। शिक्षक आन्दोलनका कारण देशभरका सामुदायिक विद्यालय बन्द भएका छन्।
आन्दोलनरत शिक्षकका १७ वटा माग छन्। शिक्षकहरुको प्रमुख माग नै विद्यालयलाई स्थानीय तह मातहत राख्न पाइन्न भन्ने रहेको छ। जबकि संविधानले नै माध्यमिक शिक्षामा स्थानीय तहको एकल अधिकार रहने भनेको छ। संविधानले दिएको माध्यमिक शिक्षाको अधिकारलाई नमान्ने शिक्षकहरुको तर्क छ।
महासंघका अन्य मागहरुमा राहत, करार लगायतका अस्थायी दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकहरुलाई स्थायी गरिनुपर्ने भनिएको छ। स्थायी हुने शिक्षकलाई अस्थायी अवधिको गण्ना गरेर पेन्सन दिइनुपर्ने र पुरानै प्रणाली अनुसार पेन्सन पाउनुपर्ने माग छ।
विद्यालयमा कर्मचारीहरुको दरबन्दी कायम गरी स्थायित्वको प्रक्रियामा लानुपर्ने र प्रारम्भिक बाल शिक्षालाई विद्यालय संरचना अन्तरगत ल्याइनुपर्ने माग छ।
त्यस्तै, शिक्षकहरुको आवधिक बढुवा हुनुपर्ने, योग्य शिक्षकलाई माथिल्लो तहमा पद समायोजन गरिनुपर्ने, निजामती सेवामा जस्तै विशिष्ट श्रेणी तोकिनुपर्ने र ग्रेड तथा तलवको विभेद हटाइनुपर्ने, प्रधानाध्यापकको नियुक्ति स्थानीय तहबाट नभई शिक्षा आयोग मार्फत नै गरिनुपर्ने माग अघि सारेर शिक्षकहरु सडकमा आएका हुन्।
प्रस्तावित शिक्षा विधेयकमा शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था गर्न पनि महासंघले माग गरेको छ। द्वन्द्वको मारमा परेका र आन्दोलनमा लागेर सेवाबाट विमुख बनेका शिक्षकहरुलाई उपदान, पेन्सन लगायतका सुविधा दिन माग गरिएको छ।
शिक्षकलाई दुर्गम भत्ता दिन र निजी विद्यालयका शिक्षकको तलव पनि सरकारी सो सरह बनाउन माग गरिएको छ। शिक्षकहरुले पेशागत संघसंस्था खोल्न पाउनुपर्ने भन्दै विधेयकमा त्यसमाथि रोक लगाउन खोजिएको गुनासो गरेका छन्।
शिक्षकहरुले पाउँदै आएको औषधि उपचार खर्चसमेत विधेयकले कटौती गरेको शिक्षक महासंघको आरोप छ। विगतमा पाएको सुविधा कटौती हुने गरी कानुन बनाउन नपाउने शिक्षकहरुको माग छ।
प्रधानाध्यापकको नियुक्ति स्थानीय तहलाई दिन नहुने महासंघको मागमा उल्लेख भए शिक्षकहरुले आपत्ति जनाएको यो विषयमा नयाँ शिक्षा विधेयक स्थानीय तहलाई पक्षपोषण गर्ने खालको छैन।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन, शिक्षकको दरबन्दी, सरुवा र कार्यसम्पादन मूल्यांकन जस्ता विषयलाई स्थानीय तहको मातहत राख्न नहुने महासंघको अडान छ। तर, प्रस्तावित विधेयकमा उनीहरुले दाबी गरेजस्तो स्थानीय तहलाई त्यतिधेरै अधिकार दिइएको छैन।
प्रस्तावित विधेयकले जिल्ला शिक्षा कार्यालयसमेत ब्युँताएको छ, यसले स्थानीय तहको अधिकार कुण्ठित गर्ने भन्दै नगरपालिका र गाउँपालिका महासंघले असन्तुष्टि जनाइसकेका छन्।
शिक्षक र स्थानीय तह दुबैतर्फको विरोधका बावजुद सरकार भने विधेयक पारित गर्ने पक्षमा छ।
