काठमाडौँ — सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पदबाट निलम्बन गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा दुई न्यायाधीशको राय बाझिएको छ ।
अन्तरिम आदेशका लागि भएको सुनुवाइपछि न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीबीच राय बाझिएको छ ।
न्यायाधीशद्वयको इजलासमा यो मुद्दामा सुनुवाई भएर राय बाझिएको आदेश आएको हो । अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दायर गरेको रिटमा महामन्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेललाई पनि विपक्षी बनाइएको छ । महान्यायाधीवक्ताले सहकारी ठगीमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेवविरुद्ध कास्की, चितवन र रुपन्देही जिल्लाका प्रहरी उजुरी नभएको र अदालतमा मुद्दा नरहेको भन्ने पत्र दिएको थियो । त्यसरी अधिकारक्षेत्र बाहिर गएर महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले पत्र लेखेको भन्दै महान्यायाधीवक्तालाई विपक्षी बनाइएको हो ।
जेठ १४ गते दायर रिटमा गृहमन्त्री लामिछाने पदमै रहँदा सहकारी ठगीको मुद्दामा अनुसन्धान प्रक्रियामा अनुचित प्रभाव र प्रतिकूल असर पार्नसक्ने दाबी गरिएको छ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीतसमेत रहने भन्दै उनलाई पदबाट निलम्बन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का नाममा अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।
रिटमा कास्की, रुपन्देही र चितवनमा लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीमा मुद्दा दायर नभएको भनेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लेखेको पत्रको कानुनी वैधतामाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ । रिटमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जारी गरेको पत्रले संविधान, फौजदारी कानुन र सहकारीका बचतकर्ताको न्यायप्राप्त गर्ने आधारलाई कमजोर बनाई प्रभावित गराउन सक्ने भन्दै उक्त कार्य उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरिएको छ ।
