धनगढी– सुदूरपश्चिम सरकारले बजेट शून्यताको अवस्थामा राजस्व संकलन गर्न पाउने गरी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि तयार पारिएको सुदूरपश्चिम सामूहिक करसम्बन्धी अध्यादेश, २०८१ को मस्यौदा बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गरिएको छ ।
प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाले सरकारले राजस्व संकलन गर्ने बाटो खुल्ने गरी बिहीबार अध्यादेश ल्याउने तयारी रहेको बताए । अध्यादेश ल्याउनकै लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सभाको जारी अधिवेशन अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । सरकारको सिफारिसका आधारमा प्रदेश प्रमुख मियाँले बुधबार राति १२ बजेबाट लागू हुने गरी प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य गरेका छन् ।
प्रदेश सभाबाट बजेट पारित हुन नसक्दा १ साउनदेखि प्रदेशमा बजेट शून्यताको अवस्था छ । प्रदेशको राजस्व संकलन ठप्प छ भने खर्च गर्न पाएको छैन । अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि गत आर्थिक वर्षकै दरअनुसार कर संकलन गर्ने व्यवस्थासहित अध्यादेश ल्याउन लागिएको मन्त्री थापाले जानकारी दिए । अध्यादेश जारी भएपछि नयाँ बजेट नआएसम्मका लागि सरकारलाई राजस्व संकलन गर्ने बाटो खुल्नेछ । ‘बजेट शून्यताको अवस्थाले दैनिक ४०–४२ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन हुन सकेको छैन, अहिलेलाई अध्यादेशमार्फत राजस्व संकलनको बाटो खोल्दै छौँ,’ मन्त्री थापाले भने, ‘सरकारले खर्च गर्न पाउने गरी छिट्टै अर्को अध्यादेश ल्याउँछौँ ।’
एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेको अघिल्लो सरकारले सदनबाट बजेट पारित गराउन नसकेपछि १ साउनबाट सरकारलाई राजस्व उठाउने र खर्च गर्ने बाटो बन्द भएको थियो ।
आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि गत आर्थिक वर्षकै दरअनुसार कर संकलन गर्ने व्यवस्थासहित बिहीबार अध्यादेश ल्याउन लागेको जानकारी दिए । बजेट शून्यताको अवस्थाले दैनिक ४०–४२ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन हुन सकेको छैन, अहिलेलाई अध्यादेशमार्फत राजस्व संकलनको बाटो खोल्दै छौँ । सरकारले खर्च गर्न पाउने गरी छिट्टै अर्को अध्यादेश ल्याउँछौँ उनले भने ।
