काठमाडौ– सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसको यही साउन २३ देखि सुरु भएको केन्द्रीय समितिको बैठकमा महाधिवेशन नियमित समय अर्थात् २०८२ सालभित्रै गर्नुपर्ने माग उठ्न थालेको छ । विशेषगरी संस्थापन इतरपक्ष सभापति शेरबहादुर देउवाले विधानले दिएको एक वर्ष र संविधानले दिएको ६ महिनाको सुविधा प्रयोग गर्ने आशंकामा महाधिवेशन समयमै गर्ने सुनिश्चितता खोजिरहेको छ ।
यता, सभापति देउवा भने समयमै महाधिवेशन गर्ने भन्दै यो विषयलाई मत्थर पार्न खोजिरहनु भएको छ । किन उठिरहेको छ त कांग्रेसमा २०८२ भित्रै महाधिवेशन गराउनुपर्ने माग ?
नेता शेखर कोइरालाले आइतबारको केन्द्रीय समितिको बैठकमा २०८२ मंसिरभित्रमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने भए पनि नगर्ने प्रपञ्च हुन थालेको भन्दै प्रश्न उठाउनु भएको थियो । २०८२ मंसिरमै १५औं महाधिवेशन गर्ने सुनिश्चितता यसै केन्द्रीय समिति बैठकले गर्नुपर्ने माग उहाँको छ ।
कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन २०७८ मंसिरमा सम्पन्न भएको थियो । चार वर्षमा नियमित महाधिवेशन गर्ने व्यवस्था रहेपनि सभापतिले १ वर्ष कार्यकाल थप्न सक्ने व्यवस्था छ । नेकपा एमालेसँगभएको सहमति अनुसार २०८३ असारमा सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी देउवाले महाधिवेशन पछि धकेल्न सक्ने संस्थापन इतर समूहको आशंका छ ।
समयमै महाधिवेशन गरेर पार्टी र संगठनलाई चलायमान बनाउनुपर्छ भन्ने आफ्नो भनाइ रहेको नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य सरिता प्रसाईंले बताउनुभयो ।
कांग्रेसको विधानमा लगातार दुई कार्यकालभन्दा बढी सभापति हुन नपाइने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार सभापति देउवा पुन सभापति बन्न पाउनुहुन्न । तर एमालेसँगको सहमतिअनुसार प्रधानमन्त्री बनेपछि महाधिवेशन गराउँदा आफूले प्रस्ताव गरेको व्यक्तिलाई पार्टी नेतृत्वमा ल्याउन सहज हुने देउवाको आँकलन छ ।
२०८३ मा हुने स्थानीय तह निर्वाचनको बहानामा कार्यकाल ६ महिना थप्न नसके त्यसपछि हुने संसदीय चुनावमा समेत प्रधानमन्त्रीको हैसियतले टिकट वितरण गर्न सकिने बुझाइ सभापति देउवा पक्षको छ । 'विधानले दिएको सुविधा र संविधानले दिएको ६ महिना प्रयोग गर्ने सुविधा छ । तर त्यस्तो अवस्था अहिले आउँदैन,' केन्द्रीय सदस्य मिनबहादुर विश्वकर्मा भन्नुहुन्छ ।
यता संस्थापन इतर पक्ष पनि २०८२ भित्रै महाधिवेशन भए पार्टी नेतृत्व हत्याउन सहज हुने बुझाइमा छ । त्यतिमात्रै नभएर संसदीय दलको नेता फेर्ने प्रयास पनि सफल हुन सक्ने हिसाव इतरपक्षले निकालेको छ । संस्थापन पक्षका नेताहहरुमा पनि २०८२ भित्रै महाधिवेशन भए पार्टी नेतृत्व गुम्ने र सरकारको नेतृत्व गर्नबाट बञ्चित हुन सक्ने भय रहेको हुन सक्ने विज्ञको भनाइ छ ।
विश्लेषक पिताम्बर भण्डारी भन्नुहुन्छ,' प्रधानमन्त्रीकालमा महाधिवेशन गर्दा केही प्रभाव पार्न सकिन्छ वा आफूले चाहेको व्यक्ति सभापति बन्छ भन्ने आसय एउटा छ । ८२ भित्रै महाधिवेशन हुँदा कांग्रेस र सरकारको नेतृत्व एउटै व्यक्तिले गर्दैन कि भन्ने आसय छ ।
२०७२ फागुनमा १३औं महाधिवेशन सम्पन्न भएको कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन २०७६ फागुनमै भइसक्नुपर्ने थियो । तर देउवा विधानले दिएको १ वर्ष र कोरोना महामारीको बहानामा थप तीन वर्ष नेतृत्वमा रहनु भयो । यसपटक पनि सबै सुविधा प्रयोग गर्ने देउवाको मनसाय रहेको बुझाइ इतर पक्षको छ ।
