धनगढी — साउन १ देखि बजेट शून्यताको अवस्था झेलिरहेको सुदूरपश्चिम सरकारले एक साताअघि अध्यादेशमार्फत ‘सामयिक राजस्व संकलनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१’ ल्याएपछि राजस्व संकलनको बाटो भने खुलेको छ । तर बजेट विनियोजनसम्बन्धी कानुन ल्याउन नसकेकाले सरकार भने पूर्ण रूपमा बेखर्ची बनेको छ ।
‘दैनिक प्रशासनिकलगायतका कुनै पनि खर्च गर्ने अवस्था छैन,’ आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव झलकराम अधिकारीले भने, ‘कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सकिने अवस्था पनि छैन । दैनिक प्रशासनिक खर्च उधारोमा चलाउनु परिरहेको छ ।’ उनले बजेटको अन्योल कहिले हट्छ, यसै भन्न नसकिने बताए ।
अघिल्लो सरकारले असार १ मा पेस गरेको बजेटमाथि प्रदेशसभामा छलफल नै हुन सकेको थिएन । गत असार २० मा एमाले सरकारबाट बाहिरिँदै समर्थन पनि फिर्ता लिएपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको थियो । साथै, एमालेबाट प्रतिनिधित्व गरेका आर्थिक मामिलामन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेटको अपनत्वसमेत एमालेले लिएन ।
सोडारी नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन खोजेको थियो । तर विपक्षी कांग्रेस, एमालेको अवरोधका कारण त्यो पनि सम्भव भएन । जसले गर्दा बजेटसम्बन्धी कानुनी रिक्तताका कारण साउन २४ सम्म प्रदेश सरकारले दैनिक सरदर ४० लाख राजस्वसमेत गुमायो । साउन २१ मा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहको नेतृत्वमा एमाले र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सम्मिलित नयाँ सरकार बन्यो । तर सरकार गठनको एक साता बितिसक्दा पनि सुदूरपश्चिममा बजेट कसरी ल्याउने भन्ने अन्योल कायम नै छ ।
आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाले यसअघिको सोडारी सरकारले प्रदेशसभामा पेस गरेको बजेट फिर्ता लिएर नयाँ बजेट ल्याउने उपायका बारेमा छलफल भइरहेको बताए । ‘पहिला त यसअघिको सरकारले पेस गरेको बजेट फिर्ता लिने र त्यसपछि मात्र कुन बाटोबाट नयाँ बजेट ल्याउने भन्ने निर्क्योल गर्छौं,’ मन्त्री थापाले भने, ‘नयाँ बजेट चाँडै ल्याउन सकिने अवस्था भयो भने पूर्ण बजेट ल्याउँछौं । समय लाग्ने देखियो भने पेस्की बजेट ल्याएर भए पनि तत्कालको समस्या समाधान गर्छौं ।’
मन्त्रालयका सचिव झलकराम अधिकारीले बजेट समयमै नआउँदा प्रदेशको विकास निर्माणलगायत समग्र आर्थिक गतिविधि प्रभावित भएको बताए । यसअघिको सरकारले प्रदेशसभामा पेस गरेको बजेट विचाराधीन अवस्थामा रहेको र सरकार फेरबदल भएकाले यस्तो अवस्था उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ । अब कसरी निकास दिने भन्नेमा छलफल भइरहेको उनले बताए । ‘राजस्व संकलन रोकिएको अवस्थालाई अध्यादेश ल्याएर त बाटो खोल्यौं तर विनियोजनसम्बन्धी कानुन नभएकाले सरकार अझै बेखर्ची अवस्थामा छ,’ सचिव अधिकारीले थपे, ‘अबको निकास पनि राजनीतिक निर्णयमै भर पर्छ ।’
सचिव अधिकारी बजेट ल्याउन अब तीन वटा विकल्प रहेको देख्छन् । पहिलो, अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएर आफैंले पुनः प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने । दोस्रो, यसअघि प्रदेशसभामा पेस भएको बजेट फिर्ता लिने र नयाँ बजेट पेस गर्ने । तेस्रो विकल्पका रूपमा प्रदेशसभामा विचाराधीन अवस्थामा रहेको उक्त बजेटलाई नै पारित गर्ने ।
‘पहिलो र तेस्रो विकल्पको सम्भावना कमै देख्छु,’ उनी भन्छन्, ‘दोस्रो विकल्पबाट अघि बढ्नेबारेमा छलफल भइरहेको छ ।’ प्रदेशको ९१ प्रतिशत बजेट केन्द्रमा आश्रित रहेकाले यसअघि जस्तो अनुमानित बजेट नल्याइने पनि सचिव अधिकारीले बताए । ‘अब कति आम्दानी छ भन्ने सबै हिसाब क्लियर भएकाले जति रकम छ, त्यतिकै बजेट ल्याउँछौं,’ उनले भने, ‘यसअघि ३१ अर्ब ६२ करोडको अनुमानित बजेट पेस भएको थियो । अब २८ अर्ब हाराहारीको बजेट आउँछ ।’
