धनगढी—जातीय अधिकार, पहिचान र जनताको सशक्त प्रतिनिधित्वको एजेण्डा लिएर उदाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नाउपा ले अन्ततः प्रदेश सरकारसँगको सम्बन्ध अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ। गठबन्धन सरकारमा सहभागी उक्त पार्टीले शुक्रबार प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि शनिबार बसेको संसदीय दलको आकस्मिक बैठकले केन्द्र सरकारलाई दिएको समर्थन समेत फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो।
यो राजनीतिक फेरबदल मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह द्वारा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रामेश्वर चौधरीलाई बर्खास्त गरेसँगै आएको हो। चौधरीमाथि आर्थिक अनियमिततामा संलग्न भएको आरोप लागेको थियो, जसले प्रदेश सरकारभित्र नै विवाद र असहज अवस्था सिर्जना गराएको थियो।
शनिबार बसेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको संसदीय दल बैठकमा पार्टी अध्यक्ष र सांसदहरूको बहुमत उपस्थित थियो। बैठकमा सहभागी सांसदहरूले मुख्यमन्त्री शाहको एकपक्षीय निर्णयलाई अस्वीकार गर्दै सरकारसँगको सहकार्य तोड्ने निर्णयमा समर्थन जनाए। बैठकले पार्टीका केन्द्र सरकारमा रहेका प्रतिनिधिलाई समेत तत्काल पदबाट राजीनामा दिन निर्देशन दिएको छ।
पार्टी निर्णयअनुसार केन्द्र सरकारमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका अरुण चौधरीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समक्ष आइतबार औपचारिक राजीनामा बुझाउने तयारी गरेका छन्। चौधरीले पनि पार्टी निर्णयलाई स्वीकार्दै सरकारमा रहनुको नैतिक आधार नरहेको बताएका छन्।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारबाट बाहिरिए पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शाह नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले अझै पनि बहुमत कायम राख्ने देखिएको छ। यस कारण तत्काल प्रदेश सरकारमा संकट उत्पन्न नहुने प्रष्ट भएको छ। केन्द्र सरकारमा समेत नाउपाको समर्थन आवश्यक नभएकोले प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धन स्थायीत्वमा खासै असर नपर्ने विश्लेषकहरूको बुझाइ छ।
