विद्युतीय तार बारको माग गर्दै कञ्चनपुरको पुनर्वासका बासिन्दा द्वारा प्रदेशका तिन वटा मन्त्रालयमा ज्ञापन

Gypan patra

धनगढी–भारतीय  दुधवा राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएको पुनर्वास नगरपालिकाका केही भू–भागमा जङ्गली जनावर नियन्त्रण लागी विद्युतीय तार बार गरिएको छ। यस वर्ष विद्युतीय तार वार लगाएको क्षेत्रमा हात्ती प्रवेश गरेको थिएन।  तार बार नभएको क्षेत्रमा भने हात्तीले पटक पटक दुःख दिएको गुनासोहरू आएका थिए। स्थानीयको गुनासो सँगै दुवा राष्ट्रिय निकुञ्ज वन्यजन्तु प्रभावित खाद्य अधिकार समूहले नगर पालिकामा छलफल समेत चलाएको थियो। वन्यजन्तुका कारण कृषकहरूले भोग्नु परेको समस्याका बारेमा समाचार प्रकाशन–प्रसारण पछि पुनर्वास नगर पालिकाको ध्यानाकर्षण समेत भएको छ। 


डोके बजार देखी बिच फाटा सम्मको क्षेत्रमा जङ्गली जनावरका कारण हुने नोक्सानी नियन्त्रण गर्न विद्युतीय तार बार लगाउन माग गर्दै पुनर्वासका जनप्रतिनिधि प्रदेश राजधानी पुगेका छन्। उनीहरूले प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय,   भुमीब्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन्। 
पुनर्वास वाट आएको टोलीमा प्रदेशको नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङ, पुनर्वास नगरपालिका नगर प्रमुख जीवन राज थापा रहेका थिए। 
त्यस्तै स्थानीय खाद्य अधिकार सञ्जालका अध्यक्ष कञ्चन गिरी स्थानीय खाद्य प्रवर्द्धक श्याम परियार, दुधवा राष्ट्रिय निकुञ्ज वन्यजन्तु प्रभावित खाद्य अधिकार समूहका अध्यक्ष केशव  तिमिल्सेना लगायत स्थानीय खाद्य अधिकार समूहका सल्लाहकार कुवेर नाथ, फियान नेपालका कानुनी तथा क्षमता विकास अधिकृत मुकुन्द रानाको उपस्थिति रहेको थियो। स्थानीय सरोकारवालाहरूको डेलिगेसन टोलिला विद्युतीय फेन्सि   तार बार गर्न आवश्यक रकम व्यवस्थापनका लागी माग गरेको पुनर्वास नगर पालिकाका मेयर जीवन राज थापाले बताए। 
ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रदेश कृषि मन्त्री विनीता चौधरीले  आगामी वर्ष देखी निरन्तर रूपमा बजेट विनियोजन गरेर समस्या समाधानका लागी पहल गर्ने बताइन। त्यस्तै मन्त्री माया भट्टले तार बार लागी चालु आर्थिक वर्षमा १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बताइन । उनले आवश्यक थप रकमका लागी सम्बन्धित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरू सँग छलफल गरी अगाडी बढ्ने बताइन। प्रदेशका कानुन मन्त्री प्रकाश शाहले गत वर्ष नै सो क्षेत्रको अवलोकन गरेको बत्ताउँदै आफू समस्या बारे जानकार रहेको र छिट्टै मन्त्रिपरिषद्मा सो विषयमाथि छलफल गर्ने आश्वासन दिए । 

प्रकाशित:
2020/09/23, 8:40