काठमाडौं - समयमै मल नल्याउने दुई ठेकदार कम्पनीलाई कारबाही अघि बढाउन उच्च अदालत पाटनले बाटो खोलिदिएको छ । शैलुङ इन्टरप्राइजेज र होनिको मल्टिपल कम्पनीले ठेक्का सम्झौता रद्ध, धरौटी जफत र कालोसूची सिफारिस रोक्न माग गर्दै दायर गरेको उत्प्रेषण रिटमा उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
यसअघिमुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरको इजलासले यसअघि अदालतले दिएको अन्तरिम कालिन आदेशलाई निरन्तरता नदिएको कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडले जनाएको छ ।
‘कारबाही रोक्न माग गर्दै परेको तीन वटै रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अदालतले अस्वीकार गरेको छ, बुधबार राती ८ बजे यसबारे आदेश आएको हो,’ कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडका सञ्चालक प्रबन्धक नेत्रबहादुर भण्डारीले भने ।
मल नल्याउने दुई कम्पनीले भदौ २१ को ठेक्का रद्ध र २९ गतेको कालोसूची सिफारिस रोक्न माग गर्दै तीन वटा मुद्धा उच्च अदालतमा दायर गरेका थिए । भदौ २० गतेसम्म २५/ २५ हजार मेटि्रकटन युरिया मल ल्याउन ठेक्का पाएका कम्पनीले समयमै मल ल्याउन सकेका थिएनन् ।
