धनगढीमा कोरोना जोखिम घटाउन बस्तीमै पुगेर योजनाको सम्झौता

samjhauta
सुदूर प्रेस संवाददाता

धनगढी–धनगढी उपमहानगरपालिकाले बुधवार देखि बस्तीमा नै पुगेर योजनाहरूको सम्झौता गर्न सुरु गरेको छ ।

कोरोना भाइरसको महामारीका कारण सर्वसाधारणहरूलाई उप–महानगरपालिकामा पुगेर योजनाहरूको सम्झौता गर्न समस्या भइरहेको थियो । उप–महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्राविधिक टोली सम्बन्धित वडाका टोल बस्तीमै पुगेर उपभोक्ता समिति सँग सम्झौता गर्दा कोरोनाको जोखिम घटाउन सकिने अपेक्षा राखिएको धनगढी उप–महानगरपालिकाका प्रमुख नृपबहादुर वडले बताए । 

उप–महानगर पालिकामा आउँदा जाँदा झन्झटिलो र खर्चिलो समेत हुन्छ नगरप्रमुख वडले भने, ‘ १९ वटै वडाबाट आउने उपभोक्ता समितिका व्यक्तिले उप–महानगरपालिकामा समेत भिडभाड हुने भएपछि गाउँमै पुगेर योजनाको सम्झौता गर्न थालेका हौँ ।  यसरी बस्तीमा पुगेर योजनाहरूको सम्झौता गर्दा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी र स्थानीयलाई सँगै राखेर योजनाका विषयमा छलफल हुने गरेको नगरप्रमुख वडले बताए । उनले भने, सबै वडाका बस्ती तथा पायक पर्ने ठाउँमा पुगेर योजनाको सम्झौता गरिने छ ।

बुधवार धनगढी उप–महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगन्नाथ पन्तले  डिभिजन ईन्जिीनियर दिजराज भट्ट र योजना तथा लेखा शाखाका व्यक्तिहरू पुगेर उप–महानगरपालिकाको वडा नं १५ का १३ वटा योजनाहरूको सम्झौता गरिएको बताए । उनले भने, ‘सम्झौता गर्दा पनि स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड अनिवार्य अपनाउन भनेका छौँ ।’ यो अभियानले उपभोक्ताहरूलाई ठुलो राहत मिल्ने छ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पन्तले भने ,‘यसले सुशासनलाई समेत सहयोग पुग्ने छ । बस्ती पुग्दा उपभोक्ता समितिको व्यवस्थापन, काम कर्तव्यका बारेमा अभिमुखीकरण गर्ने गरिएको धनगढी उप–महानगर पालिकाका डिभिजनल इन्जिनियर भट्टले बताए । धनगढी उप–महानगरपालिका वडा नं १५ का सुखदेव रानाले गाउँमै पुगेर योजनाको सम्झौता गर्न पाउँदा राहत महसुस गरिएको बताए । उनले भने, ‘उपभोक्ता समितिका लागि यो भन्दा सजिलो केही हुँदैन ।’ 

योजनाको इस्ट मेट पनि नेपाली भाषामा

धनगढी उप–महानगरले अङ्ग्रेजी भाषामा बनाइएका योजनाको लागत इस्ट मेट सबै उपभोक्ताले नबुझ्ने गरी नेपालीमा बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

उप–महानगर पालिकाका ओभरसियर निर्मल देउवाले नेपाली भाषामा बनाएको ईस्टीमेट सामान्य लेखपढ गर्ने उपभोक्ताले बुझ्ने भएकाले नेपाली पद्धतिको विकास गरिएको       बताए । उनले भने, ‘प्राविधिक शब्द त्यो पनि अङ्ग्रेजीमा हुँदा उपभोक्तालाई बुझ्न समस्या थियो ।’ उनले भने, ‘नेपालीमा लागत ईस्टीमेट बनाउँदा सबैलाई सजिलो भयो ।’

 

प्रकाशित:
2020/11/25, 8:27