काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य हुन तत्कालका लागि कुनै बाधा नपर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित हुन रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने आदेश गरेको हो । बुधबारको यो आदेशसँगै यसअघि सर्वोच्च अदालतले गौतमलाई थप जिम्मेवारी नदिनु भनी सर्वोच्च अदालतले नै दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश पनि निष्प्रभावी बन्न पुगेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको बुधबारको आदेशपछि गौतम राष्ट्रिय सभा सदस्यको हैसियतमा काम गर्न पाउँछन् । अनि उनी संसदीय समितिकै सदस्य बन्न वा मन्त्री बन्न समेत बाधा हुनेछैन । यसअघि नै उनी उपप्रधानमन्त्री पदमा रहेका थिए । तर उनले माग गरेको प्रधानमन्त्री पदका लागि उनी योग्य हुने छैनन् । उनले दाबी गरिरहेको अर्थमन्त्री पदमा नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल नियुक्त भइसकेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले बुधबारको संवैधानिक इजलासको आदेशको विवरण सार्वजनिक गरिसकेको छैन । तर सर्वोच्च अदालतको बेवसाईटमा ‘अन्तरिम आदेश जारी नहुने’ भन्ने सूचित गरिएको छ । यो मुद्दा अब सर्वोच्च अदालतकै संवैधानिक इजलासले नै सुनुवाइ गरेर टुंग्याउनेछ ।
