काठमाडौँ — नेपालको सहरी विकास र वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि विश्व बैंक र सरकारबीच ४२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।
नेपालको ‘सहरी विकास र पूर्वाधार आयोजना’ र ‘आर्थिक वृद्धिका लागि वित्त’ विकास नीति सहायता सम्बन्धी दुईवटा सम्झौतामा विश्व बैंक र अर्थमन्त्रालयबीच बुधबार सम्झौता भएको हो ।
सम्झौता पत्रमा नेपाल सरकारकोतर्फबाट अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले हस्ताक्षर गरेका हुन् । उक्त सहायता अन्तर्गत करिब १८ अर्ब रुपैयाँ (१ सय ५० मिलियन अमेरिकी डलर) बराबरको रकम विभिन्न ३३ वटा नगरपालिकाहरुको सहरी विकास र पूर्वाधार आयोजनामा खर्च हुनेछ ।
सो रकम पूर्वी तराई क्षेत्रमा प्रदेश एक र दुईका र पश्चिमी क्षेत्रमा गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका नगरपालिकाहरुमा खर्च गरिने अर्थमन्त्रालयका सचिव शिशिर ढुंगानाले बताए ।
यस्तै, नेपालको वित्तीय क्षेत्रको स्थिरतालाई सुदृढ बनाउन, वित्तीय समाधानका लागि उपकरणहरुमा विविधता ल्याउन र वित्तीय सेवाहरुको पहुँचमा वृद्धि गर्नका लागि विश्व बैंकले करिब २४ अर्ब रुपैयाँ (२ सय मिलियन अमेरिकी डलर) बराबरको आर्थिक सहयोग पनि गरेको छ ।
विश्व बैंकको यो सहयोगले नेपालमा सहरी विकासको सुदृढीकरण, सहरी गुणस्तर विकास र वित्तीय क्षेत्रको स्थिरतामा सुधार पुर्याउन सहयोग पुग्ने अर्थसविच ढुंगानाले बताए । दुवै आयोजनाले नेपालमा संघीयता कार्यान्वयन र वित्तीय सुधारको विषयलाई टेवा दिँदै सरकारको कोभिड १९ पश्चातको आर्थिक पुनरुत्थानका प्रयासमा योगदान पुर्याउने विश्वास गरिएको छ ।
विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले राहत, पुनरउत्थान र उत्थानशिल आयोजना कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारको प्रयासमा विश्वबैंकले सधै सहयोग पुर्याउँदै आएको बताए । यो आर्थिक सहयोगले पनि तत्कालका लागि आवश्यकताका साथसाथै दीर्घकालिन उद्देश्यहरु प्राप्त गर्न र महामारी पश्चात पहिले भन्दा सबल र उत्तम पुननिर्माणका अवसरहरु सुनिश्चित गर्नका लागि विश्व बैंक प्रतिबद्ध भएको बताए ।
