धनगढी –प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा शेरबहादुर देउवा र रेशम चौधरीबाहेक सबै १४ सिटमा नेकपा गठबन्धनले जित्दा पनि झन्डै तीन वर्षअघि गठित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिमण्डलमा सुदूरपश्चिमले मुस्किलले एक जना मात्रै मन्त्री पायो । त्यो पनि पुष्पकमल दाहालको कोटामा उनकै बुहारी बिना मगर मन्त्री भइन् । तत्कालीन एमाले पृष्ठभूमिबाट आएका सांसदमध्ये कसैले पनि मौका पाएनन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि नेकपा औपचारिक रूपमै विभाजनउन्मुख रहेका बेला ओली र दाहाल–नेपाल पक्षबीच वडा तहसम्मै चिरा परिसकेको छ । यस अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले सुदूरपश्चिममा ध्यानकेन्द्रित गरेको देखिएको छ । ओलीले सुदूरपश्चिमबाट चार जनालाई क्याबिनेट मन्त्री बनाएका छन् । कैलालीका गौरीशंकर चौधरी, डोटीका प्रेम आले र दार्चुलाका गणेश ठगुन्ना मन्त्री थपिएका हुन् भने लेखराज भट्ट यसअघि नै मन्त्री थिए । चौधरी र भट्ट माओवादी पृष्ठभूमिका हुन् । आले र ठगुन्ना पहिल्यैदेखि एमालेभित्र ओली क्याम्पमा थिए । उनीहरू सबैलाई मन्त्री मात्रै बनाइएको छैन, प्रभावशाली पनि बनाइएको छ । आलेलाई वन र ठगुन्नालाई सामान्य प्रशासनमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार धनगढीमा आयोजना गर्न लागिएको प्रदेशस्तरीय पहिलो सार्वजनिक सभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय गरेका छन् । उनले सुदूरपश्चिमलाई आफ्नो सम्बोधनको पहिलो थलो किन बनाए ? भन्नेभित्र पनि अर्थ लुकेको धेरैको बुझाइ छ । अन्य प्रदेशमा तलमाथि हुँदा पनि सुदूरपश्चिमको प्रदेशसभा तथा संसदीय दलमा हालसम्म दाहाल–नेपालको स्पष्ट बहुमत हुनु, केन्द्र सरकारमा पहिलोपटक चार जना मन्त्री बनाउँदा पनि प्रदेश कमिटी र जिल्लामा दाहाल–नेपाल पक्षकै बहुमत देखिनु तथा संगठनमा चर्को आलोचक मानिएका भीम रावलको वर्चस्व देखिनु ओलीका लागि सबैभन्दा टाउको दुखाइ भएको नेकपाका नेता–कार्यकर्ता बताउँछन् ।
हालसम्म बाजुरामा अध्यक्ष र सचिव तथा कैलाली र कञ्चनपुरमा अध्यक्ष मात्रै ओली पक्षमा खुलेका छन् । अन्य जिल्लाको नेतृत्व र बहुमत संख्या आफैंतिर रहेको दाहाल–नेपाल पक्षका नेताहरूको दाबी छ । सुदूरपश्चिममा आफ्नो पक्ष कमजोर हुनुमा ओलीले सुदूरपश्चिमको प्रदेश संगठन र खासगरी यहाँको नेतृत्व गर्ने रावललाई बाधक मानेको देखिन्छ । रावलकै नेतृत्वमा हालै बसेको प्रदेश कमिटीमा बहुमत संख्या उपस्थित रहेको दाहाल–नेपाल पक्षका केन्द्रीय सदस्य प्रकाशबहादुर शाहले बताए । ‘विवादपछि बसेको संसदीय दलको बैठकमा पनि हाम्रो पक्षमा ३० र ओली पक्षमा ६ जना उभिएका थिए,’ उनले भने, ‘सुदूरपश्चिममा सबैतिर हाम्रो बहुमत उहाँहरूका लागि तगारो भएको होला ।’
ओलीनिकट प्रदेशसभा सदस्य महेशदत्त जोशीले प्रधानमन्त्रीले सुदूरपश्चिमलाई प्राथमिकतामा राखेर गतिविधि गरिरहेको बताए । ‘२५ जनाको मन्त्रिमण्डलमा पहिलोपटक चार जना क्याबिनेट मन्त्री सुदूरपश्चिमबाट पार्नुभएको छ,’ जोशीले भने, ‘राजनीतिक र भौगोलिक उत्पीडनबाट सुदूरपश्चिमलाई मुक्त गराउने उद्देश्य प्रधानमन्त्रीको छ ।’
केही पहिलासम्म दाहालका विश्वासपात्र रहेका सुदूरपश्चिमका नेता लेखराज भट्टलाई अपत्यारिलो ढंगले आफूतिर तान्न सफल भएका ओलीका लागि रावल र उनको इसारामा चल्ने प्रदेशसभा तथा सरकारलाई कमजोर बनाउनु मुख्य उद्देश्य देखिन्छ । कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका सहप्राध्यापक राजेन्द्रबहादुर चन्द भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री ओलीले सुदूरपश्चिमलाई फोकस गर्नुको पहिलो उद्देश्य प्रदेशसभा तथा संसदीय दलमा दाहाल–नेपाल पक्षमा देखिएको एक ढिक्कालाई भत्काउनु हो । अर्कोतिर उनले मुख्य तगारो ठानेका भीम रावललाई कमजोर पार्ने रणनीतिअन्तर्गत पनि सुदूरपश्चिम प्राथमिकतामा परेको हो ।’ ओलीनिकट अर्का प्रदेश सांसद लीलाधर भट्टले प्रधानमन्त्री शुक्रबार धनगढी आएपछि अहिलेको अवस्थामा फेरबदल आउने दाबी गरे ।
‘प्रदेशसभामा हाल अर्को पक्षतिर रहेको संख्या र संगठन संरचनामा पनि व्यापक फेरबदल आउँछ,’ उनले भने, ‘अहिलेको जस्तो अवस्था रहन्न ।’ दाहाल–नेपाल पक्षका नेता झपट रावल प्रधानमन्त्री ओली सुदूरपश्चिमको पक्षमा देखिएर यहाँको संगठन भत्काउने योजनामा रहेको दाबी गर्छन् । उनले भने, ‘सुदूरपश्चिमका पक्षमा आफूलाई देखाउन पनि मुभमेन्टको योजना बनाएका हुन सक्छन् तर यथार्थमा त्यो होइन ।’ तीन वर्षमा एउटा पनि ठूलो योजना लागू नगर्नुले पनि सुदूरपश्चिमप्रति ओलीको धारणा प्रस्ट हुने उनको भनाइ छ ।
सुदूरपश्चिममा नेकपालाई कमजोर बनाउने रणनीतिमा भारत लागिपरेको उनको दाबी छ । ‘भारतका लागि सुदूरपश्चिम रणनीतिक महत्त्वको क्षेत्र हो,’ उनले भने, ‘राष्ट्रियताका पक्षमा निरन्तर कुरा उठाइरहने भएकाले पनि ओलीले हामीलाई कमजोर पार्न अनेक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेको प्रस्टै छ ।’
यसैबीच सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहराले बुधबार पदबाट राजीनामा दिएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीपक्षीय नेकपा नेता लेखराज भट्टनिकट रहेका बोहरा कुनै पनि पक्षमा खुलेका थिएनन् । ओलीपक्षीय नेकपाले उनलाई केन्द्रीय सदस्यसमेत मनोनीत गरिसकेको छ । बोहोराले जनभावनाअनुसार काम गर्न विभिन्न कठिनाइ एवं चुनौती सामना गर्नुपरेकाले प्रदेश सरकारको मन्त्री पदमा बसिरहन जनताले दिएको मतको अपमान हुने देखिएकाले राजीनामा दिएको जनाएका छन् ।
उनले दिएको राजीनामा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले बुधबार नै स्वीकृत गरिसकेका छन् । पत्रकार सम्मेलन गरी बुधबार राजीनामा दिने क्रममा उनले तीनवर्षे कार्यकालमा आफूले गरेका काम तथा उपलब्धिको चर्चा गरेका थिए । सुरुदेखि नै ओलीपक्षमा खुलेका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री पठानसिंह बोहरालाई यसअघि नै मुख्यमन्त्री भट्टले पदबाट हटाइसकेका छन् । बोहरा पनि बाहिरिएपछि प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री भट्टसहित दाहाल–नेपाल समूहका पाँच मन्त्री छन् । कान्तिपुरबाट
