काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा विघटनपछिको संकटपूर्ण अवस्थामा सरकारले शनिबार अध्यादेशबाटै पूर्ण आकारको बजेट सार्वजनिक गर्ने भएको छ । प्रतिनिधिसभा नभएका बेला अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन नहुने, मतदाता प्रभावित पार्ने कार्यक्रम राख्न नहुने, पूर्ण आकारको बजेट ल्याउन नहुनेलगायत सार्वजनिक खबरदारीलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले बजेट ल्याउने भएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार कोभिड–१९ को नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि स्वास्थ्य पूर्वाधार, खोप खरिद, कात्तिक २६ र मंसिर ३ मा हुने प्रतिनिधिसभा र वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचन, राहत तथा आर्थिक पुनरुत्थान प्याकेज, वृद्धभत्ता वृद्धिका कार्यक्रमलाई बजेटमा समावेश गरिएको छ । ‘विद्यमान अवस्थामा उपलब्ध स्रोतले भ्याउन सक्ने गरी नै बजेट आउँछ,’ अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार प्रकाश श्रेष्ठले भने । त्यो भनेको कति हो भन्ने प्रश्नमा उनले शुक्रबार राति भने, ‘बजेटको भाषण र स्रोतहरूको हिसाब गर्ने क्रम जारी छ । अझै फाइनल भइसकेको छैन ।’
अर्थको गृहकार्यअनुसार १६ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी छ । ‘यो बजेट खर्चका लागि करिब साढे १० खर्ब राजस्वबाट स्रोत जुट्ने अनुमान छ । सवा दुई खर्ब आन्तरिक ऋण उठाएर स्रोत जुटाइनेछ,’ अर्थ स्रोतले भन्यो, ‘बाँकी रकम वैदेशिक सहायता तथा ऋणबाट प्राप्त हुने विश्वासमा बजेट निर्माण भइरहेको छ ।’
बजेटका सबै दस्ताबेजलाई शुक्रबार अबेर राति अन्तिम रूप दिएर शनिबार बिहान ११ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गरिनेछ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेशका रूपमा बजेट ल्याउन राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्नेछ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरिसकेपछि शनिबार दिउँसो ४ बजे अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट भाषण गर्ने तयारी छ । अध्यादेशबाट भए पनि बजेट पूर्ण आकारकै हुने निश्चित छ । ‘पूर्ण र अपूर्ण केलाई भन्ने ? बजेट कहिल्यै पूर्ण हुँदैन । किनभने आम सर्वसाधारणका इच्छा, अपेक्षा र आवश्यकता सबै पूरा भयो भनेमात्रै पूर्ण हुने हो,’ सल्लाहकार श्रेष्ठले भने, ‘उपलब्ध स्रोत र कार्यान्वयनको क्षमतालाई ध्यानमा राखेर काम गरिरहेका छौं ।’
स्रोतका अनुसार करिब १ करोड मात्रा खोप खरिद गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ । निर्माण कार्य सुरु भइसकेका र अध्ययन पूरा भएर आगामी आर्थिक वर्षबाट काम गर्ने गरी झन्डै एक दर्जन सुरुङमार्गमा पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ । ‘कोभिड–१९ बाट रोजगारी गुमाएका, आर्थिक संकटमा परेका व्यापार व्यवसायलाई राहत कार्यक्रमसमेत घोषणा हुनेछन् । उनीहरूलाई केही छुट तथा सुविधाको घोषणा हुनेछ,’ अर्थ स्रोतले भन्यो । खासगरी पर्यटन क्षेत्रका उद्यम व्यवसायलाई विभिन्न छुट सुविधा दिने गरी बजेट बनाइएको छ । ‘सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत वृद्धभत्ता वृद्धि निश्चित छ । मासिक ४ हजार कि ५ हजार रुपैयाँ पुर्याउने भन्ने विषयमा स्रोतको पूर्ण आकलनपछि अबेर राति निश्चित हुनेछ,’ अर्थ स्रोतले भन्यो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डेढ महिना अगाडि नै यस पटकको बजेटमा वृद्धभत्ता वृद्धि हुने घोषणा गरिसकेका छन् । हाल वृद्धवृद्धाले मासिक ३ हजार रुपैयाँका दरले भत्ता पाउँदै आएका छन् । यो सरकारले निकै प्रचार गरेको रेलमार्ग र जलमार्ग विस्तारमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको छ । वितरणमुखी भनेर आलोचित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै बजेट बढाइएको छ । सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता भन्दै केही प्रस्ताव पनि गरिँदै छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेका थिए । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४ प्रतिशत कम बजेट थियो । कम अंकको बजेटसमेत खर्च गर्ने क्षमता नभएपछि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मध्यावधि समीक्षामार्फत ८.८ प्रतिशतले बजेटको आकार घटाएका थिए । यस वर्ष १३ खर्ब ४४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्ने अनुमान अर्थले गरिसकेको छ । यसमध्ये गत बिहीबारसम्म ८ खर्ब ५८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ मात्रै सरकारले खर्च गर्न सकेको छ ।
मध्यावधि समीक्षामा जनाएअनुसारको लक्ष्य पूरा गर्न आगामी डेढ महिनामा करिब साढे पाँच खर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यति खर्च हुने सम्भावना देखिँदैन । चालु वर्ष वास्तविक बजेट खर्च बढीमा ११ खर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान छ । अर्थविद्हरूले यो तथ्यांक देखाउँदै साढे १२ देखि १४ खर्ब रुपैयाँभित्रको बजेट ल्याउनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएका छन् । तर त्यसलाई बेवास्ता गर्दै मतदाता प्रभावित पार्ने केही कार्यक्रम समावेश गरेर ठूलो बजेट ल्याइँदै छ, जुन अध्यादेशबाट ल्याइने कामचलाउभन्दा पनि नियमित खालकै बजेट जस्तो हुनेछ ।
प्रतिनिधिसभा नै विघटन भएको अवस्थामा जेठ १५ मै बाध्यकारी नभएको भन्दै अध्यादेशबाट बजेट नल्याउन सरकारलाई चौतर्फी दबाब छ । निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरू, पूर्वअर्थमन्त्रीहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरूले बजेटबारे सरकारलाई खबरदारी गरेका थिए । शुक्रबार चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा समेत पूर्ण आकारको बजेट ल्याउन नहुने उल्लेख थियो ।
‘बारम्बार विघटन गरी संसद् (प्रतिनिधिसभा) लाई अकारण दण्डित गरी अध्यादेशको खोलो बगाई कामचलाउ बजेट मात्र ल्याउनुपर्नेमा पूर्ण बजेटलाई विधिको उपहाससमेत गरिएको छ,’ पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । कात्तिक २६ र मंसिर ३ का लागि मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा भइसकेको छ । उक्त निर्वाचन प्रभावित पार्ने गरी सरकारले पूर्ण र ठूलो आकारकै बजेट सार्वजनिक गर्ने भएको हो । कान्तिपुर बाट
