धनगढी– प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अनुपस्थितिमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लागि प्रस्तुत बजेट शनिबार अबेर राति पारित गरिएको छ ।
सरकार भागबन्डाको राजनीतिमा लिप्त भएको भन्दै एमालेका ९, राप्रपा र एक स्वतन्त्र सांसदले बैठक बहिष्कार गरे । त्यसपछि प्रतिपक्ष दल बिना बैठक राखेर बजेट पास गर्दा नैतिक प्रश्न उठ्ने भएपछि सत्तारुढ दलका नेता र मन्त्रीले राप्रपाकी एक्ली सांसद खेमादेवी बिष्टलाई बाटोबाटै फर्काएर प्रदेशसभामा उपस्थित गराई बजेट पास गरेका हुन् ।
स्रोतकाअनुसार मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहसहित दलका नेताहरूले राप्रपा सांसद बिष्टलाई सार्वजनिक लेखा समिति सभापति बनाउने सहमति गरेर बैठकमा उपस्थित गराइएको हो ।
बजेटको पक्षमा ३९ र विपक्षमा राप्रपाको एक मत मात्रै परेको थियो । पक्षमा कांग्रेसका १८, माओवादीका १०, नागरिक उन्मक्तिका सात र एकीकृत समाजवादीका चार जनाले मतदान गरेका थिए ।
५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एक जनाको निधन भएको थियो भने सभामुख र उपसभामुखले मतदानमा भाग लिएनन् ।
अर्को बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेर सभामुखले सभा विसर्जन गरेका थिए । यसअघि सत्तारुढ दलकै सांसदले बजेटप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाएपछि सरकारलाई बजेट पारित गर्न निकै समस्या परेको थियो ।
यथास्थितिमा पारित नगर्ने अडानमा रहेको सत्तारुढ दलका नेताहरु र सरकारबीच सांसद विकास कोष अर्थात् प्रदेश संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम तीन करोडबाट बढाएर पाँच करोड पुर्याउने सहमति भएपछि मात्रै बजेट पास गर्न सत्ता पक्षीय सांसद सहमत भएका हुन् ।