एमाले बाहिरिएसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आगामी आथिक वर्षको बजेट अलपत्र

संकट टार्ने बाटो खोज्दै सरकार
सुदूर प्रेस संवाददाता

धनगढी–आर्थिक मामिला मन्त्री सहित एमालेका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएर सरकार लाइ दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट  अलपत्र परेको छ । 
दीर्घ सोडारी नेतृत्वको सरकारले असार १ गते ल्याएको बजेट पारित नहुँदै बिहीबार आर्थिक मामिला मन्त्री सुरेन्द्र वहादुर पाल सहित एमालेका तीन जना मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएपछि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अलपत्र परेको हो । आर्थिक मामिला मन्त्री पालले  सरकार अल्पमतमा परिसकेकोले बजेट पारित हुन नसक्ने भन्दै अब अध्यादेश मार्फत नयाँ बजेट ल्याइने बताउनुभयो । यस अघि रातो किताब नआउँदै बजेटको ई–कपी सार्वजनिक भएको विषयमा छानबिन समिति गठन गरी त्यसमा संलग्न लाइ कारबाही गरिनुपर्ने  उहाँको भनाइ छ । प्रमुख प्रतीपक्षी नेपाली कांग्रेश पनि कुनै पनि हालतमा वजेट पास गर्न नहुने अडानमा छ  । पूर्वमन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्य प्रकाश देउवाले सरकार अल्पमतमा परिसकेकाले वजेट पास गर्न नमिल्ने बताउनुभयो । नैतिकताका आधारमा मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । 
एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेको सरकार पनि बजेट कसरी पारित गर्ने भन्नै अन्योलमा छ  । असार ३१ गते भित्र बजेट पारित नगरे प्रदेशमा संवैधानिक र आर्थिक सङ्कट आउने भन्दै के गर्ने भन्ने विषयमा सरकार परामर्श गरिरहेको जलस्रोत तथा शहरी विकाश मन्त्री अक्कल वहादुर रावलले बताउनुभयो । 
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागी ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । तर बजेट पारित नभएमा सङ्कट आउने छ । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेशले पनि अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याइनुपर्ने बताउँदै आएको छ ।  तर समाजवादी  र माओवादीले तत्काल सरकार नछोड्ने बताएकाले साउन १ गते देखि समस्या उत्पन्न हुने तर्फ मन्त्रालयका कर्मचारी पनि परामर्शमा जुटेका छन् ।

प्रकाशित:
2024/07/06, 7:04