धनगढी — सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ०८१/८२ का लागि बजेट (वार्षिक कार्यक्रम) पुनर्लेखनको तयारी गरेको छ । हाल प्रदेश सरकार बजेट (वार्षिक कार्यक्रम) विहीनताको अवस्थामा छ । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह सोमबार पत्रकार सम्मेलन मार्फत चालु आर्थिक वर्षका लागि वार्षिक कार्यक्रम पुनर्लेखनको तयारी भइरहेको बताएका हुन् ।
यसअघि दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको सरकारले गत आर्थिक वर्षको असार १ गते चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सभामा बजेट पेस गरेको थियो । तर उक्त बजेटसम्बन्धी कानुनहरू पारित हुन नसक्दा साउन १ गतेदेखि प्रदेश सरकार बजेट शून्यतामा गएको थियो ।
साउन २१ गते शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि साउन २३ गते सामयिक राजश्व संकलनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश २०८१ जारी गरेपछि राजश्व संकलन गर्ने बाटो भने खुलाएको छ । तर विनियोजनसम्बन्धी कानुन नभएकाले सरकारले हालसम्म कुनै पनि खर्च गर्न नपाउने अवस्था छ । सरकार उधारोमा चलेको छ । कर्मचारी, प्रदेश सेवाका कुनै पनि पदाधिकारीहरूले पारिश्रमिक लिन पाएका छैनन् । सरकारले खर्च गर्नका लागि विनियोजन विधेयक पारित भएको हुनु पर्छ । विनियोजन ऐनले वार्षिक कार्यक्रमहरू निर्धारण गरेको हुन्छ ।
प्रदेशमा विद्यमान रहेको यही अवस्थामा शाह नेतृत्वको नवगठित सरकारले बजेट अन्तर्गतको (वार्षिक कार्यक्रम) पूर्ण रुपमा नयाँ ल्याउने बताएको हो । तर सरकारले कहिलेसम्म बजेट ल्याउने भन्ने भने अझै किटान गर्न सकेको छैन । यसअघि भदौ पहिलो साताभित्र बजेट ल्याउने सरकारको भनाइ थियो ।
‘जतिसक्यो चाँडै बजेट ल्याउँछौं,’ मुख्यमन्त्री शाहले भने । नयाँ बजेट ल्याउनुअघि वर्तमान सरकारले यसअघिको सरकारले प्रदेश सभामा पेस गरेको विधेयकको निर्क्यौल गर्नुपर्ने छ । सरकारले त्यसबारे पनि अहिलेसम्म प्रष्ट पारेको छैन ।
वार्षिक कार्यक्रम तयारीका क्रममा मुख्यमन्त्री शाहले सोमबार बजेटमा २५ लाख भन्दा कम रकमका योजना नराख्ने र र प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्ने कुनै पनि योजना उपभोक्ता समिति मार्फत नगर्ने गरी नयाँ बजेट निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन् । यस्तै, २५ लाख भन्दा कम रकमका योजना विनियोजन गर्नै पर्ने भए कार्ययोजनासहित ससर्त अनुदानका रुपमा स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गरिने बताएका छन् ।
